बिलासपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद बिलासपुर नगर निगम ने लघु और बड़े उद्योगों के प्रापर्टी टैक्स में 30% छूट देने का फैसला लिया है मेयर इन काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ ही निराला नगर से ज्वाली पुल तक 735.22 लाख रुपए की लागत से RCC रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है....
दरअसल, नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद औद्योगिक क्षेत्र भी निगम के दायरे में आ गए हैं पूर्व में जब यहां औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तब यह क्षेत्र ग्राम पंचायत में थे, जिसके बाद नगर पंचायत में इसे अपग्रेड किया गया लेकिन चार साल पहले जब नगर निगम का विस्तार हुआ, उस समय राज्य शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए 15 ग्राम पंचायत और 3 नगरीय निकायों को निगम सीमा में शामिल कर लिया। निगम सीमा का विस्तार करते हुए पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया हालांकि नगर सीमा में शामिल होने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम और उद्योग विभाग के जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है...
औद्योगिक क्षेत्र में सुविधा विस्तार को लेकर नगर निगम की ओर से अब तक कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई है लेकिन, इसके बावजूद अब नगर निगम औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर जमा करने नोटिस जारी कर रहा था, जिसे लेकर उद्यमियों और निगम के बीच गतिरोध बढ़ने लगा था उद्यमियों ने इस मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई थी उनका कहना था कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान पूरे ढाई वर्ष कारखानों में तालाबंदी की स्थिति रही, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हुआ लेकिन, अब जब स्थिति सामान्य हुई है कारखानों की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ रही हैं ऐसे में अब निगम इसमें अड़ंगेबाजी कर उद्यमियों को परेशान कर रहा है....
सीएम ने की थी छूट देने की घोषणा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में लघु और बड़े उद्योगों से प्रापर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में आदेश भी जारी किया है इसके बाद ही नगर निगम ने छूट देने की योजना बनाई और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया.....
MIC ने 30% फीसदी छूट देने का प्रस्ताव किया पारित
गुरुवार को मेयर रामशरण यादव की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई विकास भवन के दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में लघु और बड़े उद्योगों को प्रापर्टी टैक्स में 30% छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाएगा....
434 उद्योगों को मिलेगा लाभ
जानकारी अनुसार नगर निगम के दायरे में 563 औद्योगिक इकाइयां थीं, जिनका कुल क्षेत्रफल 527.46 एकड़ में दर्ज था इसमें 5 वृहद और 558 लघु के साथ ही मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां दर्ज हैं इनमें से स्थल निरीक्षण के दौरान 434 औद्योगिक इकाइयों का नाप प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर जब इन्हें नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया, तब से वर्ष 2023-24 तक 337.06 लाख रुपए टैक्स हो रहा है ऐसे में एमआईसी ने फैसला लिया कि इस टैक्स में 30% छूट दी जाएगी महापौर रामशरण यादव ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2010-11 से 2022-23 में इन इंडस्ट्रीज का 22 करोड़ 47 लाख 83 हजार रूपए बकाया था इस राशि की क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव पास हुआ है बैठक में सभापति शेख नजीरुद्दीन, कमिश्नर कुणाल दुदावद, अपर आयुक्त राकेश जायसवाल, एमआईसी सदस्य विजय केशरवानी, राजेश शुक्ला, अब्दुल खान, सीताराम जायसवाल, मनीष गढ़ेवाल, संध्या तिवारी, परदेशी राज, बजरंग बंजारे, स्वर्ण शुक्ला, सुरेश टंडन, सूरज मरकाम सहित अन्य उपस्थित रहे....
निराला नगर से जवाली पुल तक बनेगा नाला
निराला नगर से जवाली पुल तक आरसीसी नाला का निर्माण 735.22 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है इसके लिए प्राक्कलन तैयार कर एमआईसी में रखा गया मेयर इन काउंसिल की पुष्टि के बाद प्रकरण सामान्य सभा के लिए अनुशंसित किया गया है एमआईसी में उद्योगों के प्राप्टी टैक्स और नाली निर्माण का ही प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया...
