रायपुर: नगर निगम को राजस्व वसूली के लिए आनलाइन प्रक्रिया भा गई है। अधिकारियों को क्यूआर कोड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भुगतान अच्छा लग रहा है। इस काम के लिए स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता है। भू-स्वामी को भी पेमेंट के साथ रसीद भी आनलाइन ही मिल जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि यदि सुब कुछ ठीक रहा तब अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व वसूली की पूरी प्रक्रिया ही आनलाइन कर दी जाएगी।

तीन लाख घरों और दुकानों से राजस्व वसूल करना है

बता दें कि रायपुर निगम क्षेत्र में कुल तीन लाख घरों और दुकानों से राजस्व वसूल करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम को 140 करोड़ रुपये का टारगेट मिला था, जिसमें निगम ने 160 करोड़ रुपये का राजस्व वसूल किया था। वर्तमान में निगम को 149 करोड़ रुपये का टारगेट मिला है।

वर्तमान में निगम मात्र 92 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाया। राजस्व वसूली के लिए राजस्व विभाग की टीम घर-घर जाकर पांपलेट बांट कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है।वहीं, राजस्व वसूली के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तरह मार्च माह में राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

व्यापारी कर रहे विरोध

निगम सूत्रों की माने तो इस साल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूजर चार्ज वसूली को लेकर व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। निगम क्षेत्र में करीब तीन हजार ऐसे व्यापारी हैं, जिनसे 7,800 रुपये यूजर चार्ज वसूल करना है। यूजर चार्ज की राशि अधिक होने का हवाला देकर व्यापारी राजस्व जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए टैक्स वसूली नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही कई मकान मालिक अन्य शहरों में बस गए हैं। ऐसे में उनसे किसी तरह संपर्क किया जा रहा है। वे दो से तीन महीने का वक्त मांग रहे हैं। इसके विपरीत वे आनलाइन भुगतान करने के लिए तैयार हो रहे हैं।