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बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर लगेगा जुर्माना निगम ने की शक्ति....व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की तैयारी....

दुर्ग : जिले में रिसाली नगर निगम प्रबंधन ने एडवरटाइजिंग के लिए लगाए जाने वाले होर्डिंग्स के लिए कड़े नियम बनाए हैं महापौर परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है, कि यदि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रचार-प्रसार करने के लिए बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर 2000 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.... 

रिसाली महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक बुलाई गई बैठक में राजस्व विभाग द्वारा लाए गए एजेंडे पर चर्चा की गई इस दौरान महापौर परिषद के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज करने से निगम के राजस्व आय में हानि हो रही है व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालक चक्का लगाकर होर्डिंग्स फ्रेम तैयार कर निगम क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रचार प्रसार कर रहें है... 

इसके लिए अनुमति नहीं ली जा रही है परिषद के सदस्यों ने कहा कि यदि कोई बिना निगम की अनुमति के चलित होर्डिंस लगाकर घूमता है तो उसके ऊपर 500 रुपए प्रति दिन का जुर्माना किया जाएगा यदि वो उसके बाद भी नहीं मानता है तो उसकी होर्डिंग्स जब्त कर 2000 रूपए जुर्माना वसूल किया जाएगा इस बैठक में परिषद के सदस्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर, गोविन्द चतुर्वेदी, अनुप डे, चन्द्रप्रकाश सिंह निगम, सोनिया देवांगन, परमेश्वर कुमार, ईश्वरी साहू, निगम आयुक्त आशीष देवांगन, प्रभारी कार्यपालन अभियंता राजकुमार जैन आदि उपस्थित थे.... 

संविधान निर्माता के नाम पर होगा सभागार

महापौर परिषद की बैठक में मुख्य कार्यालय परिसर में बने सभागार के नामकरण पर चर्चा हुई सदस्यों ने सर्वसम्मती से निर्णय लिया कि सभागार संविधान निर्माता के नाम पर हो। सभी सदस्यों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर सहमति जताई.... 

बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार

एमआईसी ने चर्चा के दौरान शहर को संवारने को लेकर भी चर्चा की उन्होंने निगम क्षेत्र के चौक चौराहों को आकर्षक बनाने का प्रस्ताव तैयार करने अधिकारियों को निर्देश दिए इसके अलावा मुख्य मार्गों में (स्थल चयन) के बाद भव्य प्रवेश द्वार बनाने का भी निर्णय लिया गया.... 

आत्मानंद गार्डन के लिए शासन से मांगी राशि

बैठक में सभापति केशव बंछोर के वार्ड 11 में निर्माणाधीन आत्मानंद गार्डन को शीघ्र पूरा करने चर्चा की गई अधूरे कार्य को पूरा कराने 1 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया राशि प्राप्त होने पर लाइटिंग व झूला लगाने का कार्य पूर्ण किया जाएगा इसके अलावा विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजने निर्णय लिया गया

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