रायपुर : मेयर इन काउंसिल की सोमवार को निगम कार्यालय में बैठक हुई महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि, 18 एजेंडों पर चर्चा हुई, जो पूरी तरह से पास हुए इसमें पेंशन, दुकानों और आंगनबाड़ी में सहायिकाओं की नियुक्ति के एजेंडे शामिल हैं वहीं, श्मशान घाट में काम करने वाले गार्डों की सैलरी 1500 से बढ़ाकर 3000 किया जा रहा है...
मेयर ने बताया कि, प्रधानमंत्री आवास 2.0 को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं सभी लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लेकिन 2023 से लेकर अब तक नए आवास के लिए एक रुपए भी केन्द्र सरकार से जारी नहीं किया है जिन लोगों के पास घर हैं, जिनके पास पट्टा है, उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है...
अभी जो योग्य नहीं हैं, उन्हें भी फॉर्म दिया जा रहा है आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है इसलिए कई अपात्र लोगों से भी आवास के फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं मेयर ने कहा कि, महतारी वंदन योजना की तरह ही इसमें भी फॉर्म भराया जा रहा कोई योग्य है या नहीं यह भी नहीं देखा जा रहा...
अधिकारियों के मेडिकल बिल को लेकर MIC में निर्णय
मेयर ने कहा कि, अधिकारियों का बिल लगाया गया था बार-बार हमें मेडिकल के लिए भुगतान करना पड़ता है आने वाले दिनों में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस कार्ड की योजना लाएंगे इसलिए एक हॉस्पिटल भी निर्धारित किया जाएगा जिससे पारदर्शिता रहे...
रायपुर निगम में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को 15 लाख रुपए तक की इलाज का भुगतान निगम करता है जल्दी ही निगम कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी...
ग्रेस फुल एडवरटाइजमेंट कंपनी के खिलाफ FIR कराने के निर्देश
महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि, रायपुर में यूनीपोल घोटाला हुआ है उसमें ग्रेस फुल मीडिया से नगर निगम को 25 करोड़ रुपए लेने है निगम ने कंपनी को 14 नोटिस बार नोटिस दिया है, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है कंपनी ने 20 लाख के दो चेक जमा किए थे, जो बाउंस हो गए थे हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कंपनी के खिलाफ FIR की जाए और कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए..
मच्छर मुक्त पायलट प्रोजेक्ट टेंडर होगा रद्द
मच्छर मुक्त करने के लिए दिए गए 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द किया जाएगा। MIC में मच्छर उन्मूलन को लेकर चर्चा की गई है मेयर ने बताया कि, मच्छर के लिए दुर्ग की कंपनी को ठेका दिया गया हैं उसे रद्द किया जायेगा दुर्ग की कंपनी को दिया गया, लेकिन उसका असर नही दिख पाया इसलिए जल्द ही टेंडर निरस्त कर आने वाले समय में ग्लोबल टेंडर निकला जाएगा...
नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर साधा निशाना
केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने को लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि, महापौर की समझ थोड़ी कम है पहले राशि के लिए प्रपोजल जाता है डीपीआर तैयार होता है, फिर नगर निगम उसे केंद्र सरकार को भेजेगी पूरी प्रक्रिया के तहत राशि केंद्र सरकार जारी करती है...
केंद्र सरकार ने स्वयं सभी को निर्देशित किया है जितने अधिक से अधिक हितग्राही रहेंगे, उन्हें लाभ मिलेगा इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना के क्राइटेरिया में जो आते हैं जिनके छत में कच्चा मकान है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा...
