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बिल्डर को सरकारी जमीन देने पर MIC सदस्य ने उठाए सवाल... महापौर बोले- करेंगे शिकायत

रायपुर नगर निगम मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई बैठक में कुल 21 एजेंडों पर चर्चा की गई जिनमें 17 एजेंडा सर्वसम्मति से पास किए गए हैं इनमें निराश्रित पेंशन के 185 और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 18 पात्र नए आवेदनों को स्वीकृति की गई...

इसके अलावा 4 अतिरिक्त विषय पर चर्चा की गई है मच्छर उन्मूलन पर पुराने टेंडर को खत्म कर, नए टेंडर जारी करने तेलीबांधा तालाब में STP के संचालन, सड़कों के नामकरण, नगर निगम टैक्स और बूढ़ा तालाब चौपाटी पर चर्चा की गई

9 एकड़ सरकारी जमीन बिल्डर को दिए जाने का मुद्दा उठा

वहीं बैठक में अतिरिक्त विषय में अमलीडीह में 9 एकड़ सरकारी जमीन एक बिल्डर को दिए जाने पर लंबी चर्चा की गई मेयर ढेबर ने बताया कि MIC सदस्य सहदेव व्यवहार ने कहा कि उनके वार्ड में सरकारी जमीन एक बिल्डर को 152 प्रतिशत नियम के तहत आबंटित कर दी गई है और यह काम शासन की ओर से किया गया है..

मेयर ने कहा कि यह जमीन का आबंटन करने के 2 दिन बाद सरकार ने इस योजना को ही बंद कर दिया मेयर का आरोप है कि एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया वहीं नियमों को अवहेलना की गई है...

मेयर ने बताया कि उनकी परिषद इस संबंध में सभी मंत्रियों और सेक्रेटरी के पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे और जिसके नाम जमीन की रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग करेंगे अगर रजिस्ट्री शून्य नहीं होगी तो इस मामले में वह कोर्ट जाएंगे...

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