निगम समेत प्रदेश के 55 निकायों ने वार्डों की डिजिटल मैपिंग नहीं कराई है। जबकि केंद्र सरकार ने जनगणना कार्य के लिए निकायवार डिजिटल मैपिंग कराकर अलग-अलग फाॅर्मेट में जमा करना है। संचालनालय नगरीय प्रशासन ने बिलासपुर, रायुपर, दुर्ग,अंबिकापुर और जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डिजिटल मैपिंग नहीं होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब वे घर बैठे गूगल मैप के जरिए वार्डों की जानकारी नहीं जुटा सकेंगे....
आगामी जनगणना कार्य के लिए केंद्र के आदेश पर संचालनालय ने प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों को वार्डवार डिजिटल मैपिंग कराकर किसी एक फाॅर्मेट जैसे एपीआरएक्स, एमएक्सडी, केएमएल, केएमजेड में जमा करने को कहा है, ताकि इसे केंद्र को भेजा जा सके। प्रदेश के 170 निकायों में सिर्फ 115 ने डिजिटल मानचित्र संचालनालय को दिया है....
बिलासपुर नगर निगम, नगर पंचायत बिल्हा, बोदरी, कोटा, मल्हार, रतनपुर और तखतपुर समेत 55 निकायों में ने अब तक किसी भी फाॅर्मेट में डिजिटल मैप जमा नहीं किया है। इसके चलते केंद्र फाइल भेजने में देरी हो रही है। नगरीय प्रशासन ने चीफ इंजीनियर ने बिलासपुर, रायुपर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालकों को नोटिस जारी जवाब मांगा है और पूछा है कि उक्त फाॅर्मेट में डिजिटल मैप कब तक जमा करेंगे...
क्या है डिजिटल मैपिंग
डिजिटल मैपिंग में प्रत्येक निकायों के वार्डों की सीमा को दर्शाना है। उस वार्ड में प्रमुख स्थान, चौक-चौराहे, स्कूल-काॅलेज, अस्पताल आदि की भी जानकारी देनी है। निकाय के दायरा के साथ-साथ प्रत्येक वार्डों का अलग-अलग दायरा भी व्यक्त किया जाना है...
डिजिटल मैपिंग के ये फायदे
किसी भी निकाय के डिजिटल मैपिंग के बाद आम आदमी इंटरनेट से निकाय और उस वार्ड की पूरी जानकारी ले सकेंगे। यहां तक वार्ड में पानी की व्यवस्था जैसे पंप हाउस, पानी टंकी आदि की जानकारी भी ले सकेंगे....
ट्रेनिंग भी दी जा चुकी
अलग-अलग फार्मेट में डिजिटल मैपिंग के लिए जनगणना निदेशालय ने 19 अक्टूबर 2022 काे वर्चुअल प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद भी निकायों की ओर से लेट-लतीफी की जा रही है...
शुरू नहीं हो सकेगी जनगणना
डिजिटल मैपिंग के बगैर जनगणना का काम शुरू नहीं होगा। ये काम अब हाईटेक होगा। जो अधिकारी कर्मचारी जिस वार्ड में जनगणना के लिए जाएंगे उन्हें वार्ड की पूरी जानकारी मैपिंग के जरिए पता चलेगी....
ये हैं निकाय, जिन्होंने डिजिटल मैपिंग की नहीं भेजी जानकारी
नगर निगम बिलासपुर, नपा रतनुपर, तखतपुर, नगर पंचायत बिल्हा, बाेदरी, कोटा, मल्हार, नगर निगम भिलाई, रिसाली, कोरबा, दुर्ग समेत 55 निकायों ने किसी भी फार्मेट में जानकारी नहीं दी है....