रायपुर : अवैध निर्माणों को वैध कराने वाले लोगों को करीब चार महीने बाद राहत मिली है। नियमितिकरण की पहली बैठक सितंबर में होने के बाद दूसरी बैठक बुधवार को कलेक्टोरेट में आयोजित की गई। इसमें डेढ़ हजार से ज्यादा अवैध निर्माणों को वैध करने की अनुमति दी गई है। इसमें ज्यादातर निर्माण आवासीय थे। अफसरों का दावा है कि इस बार एक भी आवेदन निरस्त नहीं किया गया है। पूरी तरह से जांच-पड़ताल के बाद ही आवेदनों को समिति के सामने रखा गया था.... 

यही वजह है कि लगभग सभी आवेदनों को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले हुई बैठक में केवल 89 आवेदनों को ही मंजूरी दी गई थी। पार्किंग की कमी की वजह से दो आवेदनों को निरस्त किया गया था। नियमितिकरण के लिए आवेदन कम मिलने और लगातार बैठक नहीं होने से मुख्यमंत्री भी खासे नाराज थे। यही वजह है कि नियमितिकरण समिति की बैठक बुलाकर एक साथ इतने आवेदनों को मंजूरी दी गई है.... 

इतना ही नहीं समिति ने तय किया है कि अब हर 15 दिन में नियमितिकरण की बैठक होगी। इसके लिए अफसरों को सभी तरह की तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है। जोनवाइज अफसर आवेदनों की समीक्षा और जांच कर उसे बैठक में लेकर आएंगे। जिले के 1535 आवेदनों को मंजूरी दी गई है....