रायगढ़ : प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 से पूर्व निजी जमीन पर कराए गए अवैध निर्माण यानि अनुमति से अधिक या बिना अनुमति के कराए गए निर्माण को नियमित कराने के लिए करने के लिए योजना शुरू की। नवंबर में मुख्यमंत्री ने नियमितीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए लेकिन चार महीने बाद कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 67 आवेदनों को मंजूरी दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आवेदकों को शुल्क जमा करने का नोटिस भेजेगा। साथ ही अवैध निर्माण वैध हो जाएंगे। अफसरों का मानना है कि जागरूकता के बाद भी आवेदन कम हैं। नगर निगम इसके लिए 450 से अधिक लोगों को नोटिस दे चुका है.... 

1291 वर्गफीट आवासीय निर्माण से बड़े साइज के अवैध निर्माण को नियमित कराना जरूरी है। आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के नियमितीकरण के लिए अलग-अलग स्लैब बने हुए हैं। इसके मुताबिक भवन अनुज्ञा शुल्क और उसपर जुर्माना देकर निर्माण को नियमों के मुताबिक नियमित कराया जा सकेगा। सरकार की योजना के बाद अब कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की पहल पर नियमितीकरण के प्रकरणों का निराकरण अब शुरू हुआ है... 

योजना के बाद नगर निगम के निचले कर्मचारी मस्त हैं शहर के बाहर हर तरफ बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चल रहा है। ऐसे 750 लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं कुछ इलाको में भास्कर की टीम पहुंची। यहां धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक नहीं तीन बार नोटिस मिल चुका है। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कर्मचारियों से बात हो गई और निर्माण कार्य फिर चलने लगा.... 

लापरवाही: आवेदन ही नहीं किए जा रहे हैं अपलोड

अगस्त 2022 से जनवरी तक 178 भवन अनुज्ञा आवेदन मंजूर हुए हैं यानि अनुमति दी गई है जबकि एक ही आवेदन रिजेक्ट किया है। तीन आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। दरअसल भवन अनुज्ञा के लिए आवेदक निगम में पंजीकृत इंजीनियर के जरिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस विभाग के कर्मचारियों का इंजीनियर को निर्देश है कि जब आवेदक उनसे मिलकर बातचीत कर ले, उसके बाद ही आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो भवन निर्माण की अनुमति चाहते हैं लेकिन कर्मचारियों से बात नहीं बनने के कारण आवेदन ही अपलोड नहीं किए जा रहे हैं... 

जागरूकता नहीं होने के कारण आवेदन कम

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पदाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि 67 आवेदनों को मंजूरी के बाद अब शुल्क लेंगे। शहर के लोग नगर निगम में नियमितीकरण का आवेदन दे सकते हैं। साथ ही जिले के सभी नगरीय निकायों में भी आवेदन लिए जा रहे हैं। कोकड़ीतराई गढ़उमरिया, डुमरपाली, सहदेवपाली, छुईपाली, ननसिया जोरापाली, खैरपुर भेलवाटिकरा के लोग आवेदन सीधे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर में दे सकते हैं। स्क्रूटनी और जरूरी दस्तावेज की जांच के बाद विभाग कलेक्टर की अगुवाई वाली कमेटी के समक्ष प्रकरण रखेगा.... 

भवन अनुज्ञा में नगर निगम कर्मचारियों की मनमानी

निगम में भवन अनुज्ञा लेना आसान नहीं है। भवन अनुज्ञा में धांधली का आरोप लगता है। बड़े अफसरों के लिए छोटी-छोटी अनुमति के लिए मौका मुआयना करना संभव नहीं होता, इसका फायदा कर्मचारी उठाते हैं। कुछ लोगों को कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं के बावजूद निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती तो कुछ को उसी कॉलोनी में नाली, सड़क बनने से पहले अनुमति दी गई। शहर के स्वास्तिक विहार में दौलत कर्मकार नाम के व्यक्ति को नाली, सड़क नहीं होने की बात कहकर अनुमति नहीं दी गई वहीं इस कॉलोनी में रमाकांत साहू, सीमा गुप्ता और चंद्रिका विश्वकर्मा नामक तीन आवेदकों को अनुमति दी गई है... 

इस महीने से दिखेगा असर

नियमितीकरण योजना के संबंध में तमाम संसाधन के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर हम गंभीर हैं, इस महीने से आपको असर दिखेगा, आवेदनों की संख्या बढ़ेगी.... संबित मिश्रा, नगर निगम, आयुक्त