CHHATTISGARH

निगम के बजट में भी दिखेगा election का effect 1000 करोड़ से अधिक का होगा बजट....

बिलासपुर : नगर निगम के वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में विधानसभा चुनाव 2023 का इफेक्ट नजर आने वाला है। यही वजह है कि इस बार भी जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस बार 1000 करोड़ से अधिक का होगा। पिछले साल 2022-23 का बजट 943 करोड़ का था। आमतौर पर हर साल बजट में 10 से 15% राशि की बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि खर्च और विकास मद में राशि बढ़ाई जाती है। बुधवार को हुई एमआईसी की बैठक में बजट का अनुमोदन कर दिया गया है। मेयर रामशरण यादव ने कहा कि बजट में शहरवासियों को राहत देने की कोशिश की जाएगी..... 

नगर निगम ने बजट की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाएं और विधानसभा की घोषणाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें निगम सीमा में जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के नए वार्डों के विकास के लिए जारी की गई राशि को भी सामायोजित किया गया है। नगर निगम भले ही स्वायत्तशासी संस्था है। लेकिन, उसका बजट शासन से मिलने वाले अनुदान और योजना राशि के आधार पर बनता है.... 

राज्य शासन से अधोसंरचना मद, चुंगी क्षतिपूर्ति, योजनागत राशि और केंद्रीय मद से पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि का बजट में समावेश किया जाता है। यानी इसे आय में जोड़ कर व्यय की योजना बनाई जाती है। बुधवार को हुई एमआईसी की बैठक में बजट पर चर्चा की गई, जिसमें निगम की ओर से तैयार बजट का अनुमोदन किया गया है.... 

31 मार्च के पहले सामान्य सभा में पास होगा बजट

मेयर रामशरण यादव ने बजट के लिए सामान्य सभा की बैठक इस माह के खत्म होने से पहले बुलाने के निर्देश दिए हैं। एमआईसी से बजट पारित हो गया है। अब 7 दिन पूर्व सूचना देकर सामान्य सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। नगर निगम की ओर से कुल 965 करोड़ का बजट एमआईसी में पेश किया गया है, जिसमें बताया गया कि यह सालभर के आय-व्यय का लेखा-जोखा है। नगर निगम के अफसरों ने बताया कि बजट में भवन नियमितीकरण, टैक्स वसूली का आंकड़ा और जोड़ा जाएगा। इससे बजट में और बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक 68 प्रतिशत टैक्स वसूली हो चुकी है, जिसे 80 प्रतिशत तक किया जाना है.... 

मेयर बोले- टैक्स यथावत रहेंगे

इस बार भी निगम के बजट का आकार पिछले बजट जैसा रहेगा। जनता को राहत देने की दृष्टि से सभी टैक्स यथावत रखा जाएगा। कोई नया टैक्स और टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स की दरें यथावत रहेंगी। लंबे समय से चल रही पुरानी योजनाओं के साथ पिछले बजट की योजनाओं को पूर्ण करने का प्रावधान किया जाएगा.... 

You can share this post!