दिल्ली : नगर निगम में अभिषेक सरकार के आ जाने के बाद लगातार वो हो रहा है जिसका निगम ने कभी भी ख्याल नहीं रखा था। बता दें कि निगम में प्रतिबंधित 3500 डीबीसी कर्मियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली नगर निगम में 3500 डीबीसी कर्मियों का अभी तक सेवा विस्तार के लिए कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन सभी डीबीसी कर्मियों को अगले महीने का वेतन भी नहीं मिलेगा... 

संबंधित विभाग के अधिकारियों के अनुसार उनकी सेवा विस्तार को लेकर अभी तक लिखित रूप में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है... 

इसे लेकर एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष देव आनंद शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से अब तक जम्पर द्वारा समस्या के लिए मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। यूनियन ने बताया कि लगातार प्रयास और मौखिक रूप से बात करने के बाद भी निगम प्रशासन अड़ियल रवैया अपना रहा है.... 

देवानंद ने कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में हम हड़ताल की दिशा में भी जा सकते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले निगम महापौर डॉ. स्टाइल ओबरॉय ने ट्वीट के साथ ये सूचना दी थी कि हन में डीबीसी कर्मियों का बिना ब्रेक के अनुबंध बढ़ा दिया गया है... 

जानकारी मिल रही है कि निगमायुक्त के पास 5 करोड़ से ऊपर के विषय पास करने की शक्ति नहीं है, लेकिन स्टार्स कर्मचारियों से ये विषय 5 करोड़ से ऊपर का है। जानकारी मिली कि इस समस्या का समाधान पिछले माह सदन की बैठक में महापौर द्वारा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। लेकिन ठेके पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों की सेवा विस्तार से संबंधित प्रस्ताव को सदन पटल पर नहीं लाना अब उन सभी कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब चुका दिया गया है। उनमें से एक डीबीसी कर्मी भी है... 

आसानी से हो कि नई दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज़ है...