संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने प्रदेश के 170 नगरीय निकायों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 में 46.57 करोड़ रुपए की चुंगी क्षतिपूर्ति जारी की है, लेकिन इसमें 21.79 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई, क्योंकि निकायों ने पहले से शासन से पैसे ले रखे थे। 20 साल से नगरीय प्रशासन निकायों को प्रति व्यक्ति 26 रुपए की दर से चुंगी क्षतिपूर्ति दे रहा है इस 20 साल में निकायों के कर्मचारियों के वेतन 5 से 6 गुना तक बढ़ा, लेकिन चुंगी क्षतिपूर्ति आज भी सिर्फ 26 रुपए ही है यदि इसमें इजाफा किया जाए तो निकायों में विकास कार्य से लेकर कर्मचारियों को वेतन देने तक की दिक्कत लगभग खत्म हो जाएगी... 

बिलासपुर निगम की बात करें तो यहां एक साल में 60 करोड़ सिर्फ अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होते हैं, जबकि निगम को इतना तो टैक्स भी नहीं मिलता। 18 गांवों के शामिल होने के बाद निगम की आबादी 5 लाख से अधिक हो गई है। प्रति व्यक्ति 26 रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन 50 लाख से अधिक ताे कटौती में चली जाती है, क्योंकि निगम वेतन व अन्य कार्य के लिए हर माह शासन से एडवांस में पैसा पहले से ले लेता है.... 

चुंगी बढ़ने से फंड की समस्या नहीं होगी

जनवरी 2023 में पेंशन अंशदान, परिवार कल्याण, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, ऋण (ब्याज समेत) की राशि 7 करोड़ 27 की कटौती

 फरवरी 2022 में 7 करोड़ 26 लाख की कटौती

मार्च 2023 में 7 कराेड़ 25 लाख की कटौती - कुल 21 करोड़ 79 लाख की कटौती

मध्य प्रदेश में 200 रुपए है चुंगी

हमारे पड़ाेसी राज्य मध्यप्रदेश में चुंगी क्षतिपूर्ति 200 रुपए है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में चुंगी क्षतिपूर्ति को 15 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए करने फाइल चली थी 

चुंगी क्षतिपूर्ति क्या हैं 

चुंगी क्षतिपूर्ति एक प्रकार का कर है, जिसे राज्य सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से नगरीय निकायों को देती है, ताकि फंड की समस्या न हो....