ग्वालियर : शहर में डोर-टू-डोर कलेक्शन का कचरा कर रहे ईकोग्रीन के कर्मचारियों से मंगलवार को सभापति मनोज सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष हरिपाल चर्चा करने के लिए पहुंचे उन्होंने कर्मचारियों को समझाने-बुझाने के प्रयास किए, लेकिन कर्मचारी बढ़े हुए वेतन के साथ नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तौर पर रखे जाने की मांग पर अड़े रहे ऐसे में निगम ने अब इन कर्मचारियों की पूर्ति के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त कर्मचारी रखने का निर्णय लिया है....
इसके अलावा थानों को भी सफाई व्यवस्था के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने पत्र लिखा है सभापति एवं नेता प्रतिपक्ष ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से चर्चा की तथा कर्मचारियों को समझाइश देकर हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया चर्चा के दौरान कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें आउटसोर्स पर न करते हुए नगर निगम सीधे बढ़े हुए वेतन पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखे तथा उनके ईपीएफ का भुगतान किया जाए सभापति ने कर्मचारियों को बताया कि ईपीएफ के लिए निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में ही सहमति दी जा चुकी है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन दैनिक वेतन पर रखे जाना का नगर निगम में वर्तमान में कोई प्रविधान नहीं है.....
इसीलिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पर ही रखा जाएगा चर्चा के दौरान कर्मचारी अपनी मांग पर ही अड़े रहे इस तरह से पांचवें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला कर्मचारियों से चर्चा के बाद निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि लोक स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था का कार्य अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आता है स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होने वाला है तथा शहर में सफाई का कार्य भी प्रभावित हो रहा है इसके चलते अब ईकोग्रीन के स्थान पर आउटसोर्स कर्मचारी लेने का निर्णय लिया गया है इसको लेकर वर्तमान में कार्य कर रही एजेंसी को वाहन चालकों एवं हेल्पर उपलब्ध कराने के लिए मांग पत्र भी भेजा गया है इसके साथ ही संबंधित पुलिस थानों में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने का पत्र लिखा गया है कर्मचारियों से चर्चा के दौरान पार्षद बृजेश श्रीवास एवं रवि तोमर, विधायक प्रतिनिधि कृष्णराव दीक्षित, गिर्राज मावई, अपर आयुक्त विजय राज व उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता भी मौजूद थे.....
