भोपाल में अफसरों पर देरी भारी पड़ गई। सेवाओं के 104 केस बेवजह अटकाए रखने पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नगर निगम के 14 जोनल अधिकारियों और अन्य पर कार्रवाई की है। प्रत्येक केस में 250 रुपए के हिसाब से कुल 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जोनल अधिकारियों ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत श्रम विभाग की अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय सीमा में नहीं किया। वहीं, कई मामले अकारण ही अटका रखें। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

जोन-1 के विक्रम झा पर 2 हजार रुपए जोन-2 के विशाल राज रामकर पर 250 रुपए, जोन-4 के परितोष रंजन पर 500, जोन-5 के मयंककुमार जाट पर 1 हजार रुपए, बलविंदर सिंह अहलूवालिया पर 1250 रुपए, जोन-8 के रजनीश श्रीवास्तव पर 2 हजार रुपए, जोन-9 के सत्यप्रकाश बड़गैया पर 2 हजार रुपए, जोन-10 के अभिषेक श्रीवास्तव पर 1750 रुपए, जोन-11 के मुकेश केमिया पर 1500 रुपए, 

जोन-13 के नीलेश श्रीवास्तव पर 2 हजार रुपए, जोन-14 के संतोष त्रिपाठी पर 3 हजार रुपए, जोन-16 के राजेंद्र अहिरवार पर 2 हजार रुपए, जोन-18 के बीएस साहू पर 750 रुपए, जोन-19 के मोहन जाट पर 1500 रुपए। अन्य पर भी कार्रवाई की गई है।